यही जनादेश है

16 मई 2014, सुबह के 10 बजे, मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से निकलते हैं और ढोल बजाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हर्षवर्धन नाचते हुए नजर आते हैं. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है कहीं पटाखे फूटते हैं तो कहीं गुलाल उड़ाया जाता है. किलो के किलो मिठाई बांटी जा रही हैं. कारण साफ है जीत का जश्न मानाया जा रहा है. एक ऐसी जीत जिसका अंदाजा कम से कम मुझे तो नहीं था. देश के मतदाताओं ने जो मत दिया था उसका परिणाम हम सबके सामने है. भाजपा देश में पहली बार केवल अपने बूते सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से भी आगे है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 300 पार जा रहा है. और ये आज़ाद भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार होगी जो अपने बूते ही सरकार गठन करने जा रही है. हालांकि निश्चित रूप से इसमें सहयोगी दल शामिल रहेंगे. लेकिन इसे किसी आश्चर्य की तरह लिया जाना ठीक नहीं.

ज़रा इस जीत को समझने की कोशिश की जाए तो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि भाजपा ने इस बार काफी मेहनत की है और उसे अपने संगठन और मोदी के चेहरे का सबसे ज्यादा फायदा मिला है. लेकिन इसके साथ ही साथ भाजपा को फायदा मिला है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)-2 की सरकार का. यूपीए-1 में सरकार ने जितने बेहतर काम किए थे, जो कि निश्चित रूप से बेहतर थे उसकी तुलना में यूपीए-2 में सरकार तेजी से नीचे गिरती दिखाई दी है. घोटाले, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे अनेकों बिंदुओं पर ये सरकार विफल या अक्षम साबित हुई और साफ तौर से भाजपा को इस बात का फायदा मिला है. भाजपा ने इन बिंदुओं को जोर-शोर से उठाया भी. कांग्रेस के साथ दिक्कत ये भी रही कि वो अपनी सफलताओं को भी लोगों के बीच ठीक ढंग से रख नहीं सकी. और कई जगह उसकी सफलता आम आदमी के मुद्दों से इतर नजर आई.

लेकिन फिर भी आंकड़ों के हिसाब से इस जीत को देखने पर कुछ अप्रत्याशित सा नजर आता है. बात उत्तर प्रदेश से ही शुरू करूं तो 80 सीटों वाली इस राजनीति की फैक्ट्री में ऐसा भगवा उत्पाद नजर आया कि शायद खुद भाजपा भी इसके लिए तैयार नहीं थी. 80 में से भाजपा ने 71 सीटें जीतीं हैं, ये ही भाजपा की जीत की रीढ़ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि राज्य में 19.6 फीसदी और देश में 4.2 फीसदी वोट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) का एक भी सीट ना जीत पाना. इसके कारणों पर विश्लेषण की जरूरत है. लेकिन इसके साथ ही भाजपा की जीत में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मिली बड़ी जीत की अहम भूमिका है.

साफ तौर पर ये वो राज्य हैं जहां पार्टी जीतती रही है या उसका जनाधार है लेकिन इन परिणामों में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आएं हैं जिसे भाजपा आगे भी बनाए रखे तो वो देश में अपने जनाधार को और बढ़ा सकती है. अंडमान निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, ओडीशा, तमिलनाडू, में पार्टी का खाता खुलना उसके लिए सकारात्मक संकेत है तो वहीं बंगाल की 2, कर्नाटक की 17, झारखंड की 12, जम्मू और कश्मीर की 3, हरियाणा की 7, बिहार की 22, असम की 7, आंध्रप्रदेश की 3 सीटों पर जीत पार्टी के राष्ट्रव्यापी होने का संकेत है. खासकर असम, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक जैसी जगहों पर जीत पार्टी के हिंदी पट्टी से बाहर हो रहे विस्तार को दिखाता है. तो हरियाणा, झारखंड, बिहार में पार्टी की जीत पार्टी के लिए मौका है कि वो इन राज्यों में क्षेत्रिय दलों के विकल्प के रूप में सामने आ सकती है. 

फिलहाल ये समय है नरेंद्र मोदी का, उन्हें पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो लोगों की अकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने सारे प्रयास कर सकें. सरकार से तुरंत किसी परिवर्तन की उम्मीद करना बेमानी होगी. लेकिन हां गठन के 100 दिन बाद ये जरूर पता चल जाएगा कि सरकार किस दिशा में जा रही है. और हां आखिर में ये भी जान लें कि देश के सबसे बड़े दल को देश की 31.1 फीसदी जनता ने चुना है. कांग्रेस 19.3 फीसदी वोटों के साथ दूसरे तो बसपा 4.2 फीसदी वोट के साथ तीसरे स्थान पर है.

कहीं पढ़ा था कि आज के दौर में इस देश में एक पार्टी की सरकार की उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन मुझे और मेरे मन में पक्की होती जा रही उस सोच को अपने वोट से बदल कर रख देने के लिए इस देश के मतदाताओं का शुक्रिया. लोकतंत्र की इसी खूबी के कारण तो हम इसके कायल हैं. तो नई सरकार को बधाई.

ये “आप” की सरकार है

लोकतंत्र के गलियारे में विरोध की एक गली जंतर-मंतर से उपजी एक पार्टी – आम आदमी पार्टी. किसने सोचा था कि हाल में ही बनी एक पार्टी सत्ता के केंद्र तक पहुंच जाएगी? किसने सोचा था कि गली मोहल्ले की बात करने वाली पार्टी देश की राजधानी में राज करेगी? आपने सोचा हो पर मैनें तो कभी ऐसा नहीं सोचा था. पर अब सच्चाई कहिए या चमत्कार, परिणाम हम सबके सामने है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है. जनाक्रोश को जितने बेहतर तरीके से इस पार्टी ने इस्तेमाल किया शायद ही किसी राजनैतिक दल ने आज के समय में ऐसा किया हो. लेकिन सत्ता हासिल कर लेना ही अंतिम सफलता नहीं होती. आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र में लोगों का जो भरोसा बढ़ाया है वो शायद इसकी सबसे बड़ी सफलता है, सत्ता पाने से भी ज्यादा बड़ी लेकिन फिर भी रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है।

जब अन्ना के आंदोलन से अलग राजनैतिक दल बनाने का रास्ता इन्होंने चुना था तो इस देश के कई युवाओं ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया था. वो युवा जो गांधी के समय में पैदा भी नहीं हुआ था देश में एक और असहयोग आंदोलन के लिए खुद को और देश को तैयार कर रहा था. दिल्ली में अन्ना की गिरफ्तारी की बात चलती और पूरे देश में लोग अपनी गिरफ्तारी देना शुरू कर देते. अन्ना के आंदोलन में जाने के लिए छोटे शहरों में धरने देने के लिए युवा अगर अपने स्कूल-कॉलेज को छोड़कर प्रदर्शन में भाग लेने लगे थे तो ये आधुनिक असहयोग आंदोलन की शुरूआत ही तो थी. लोकिन एकदम से एक घोषणा और आंदोलन के बजाए पार्टी का उदय. और यही वो कारण था जिसकी वजह से "आप" को इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद हर एक को नहीं थी. लोग पार्टी से जुड़े जरूर थे पर उस संख्या में नहीं जिस संख्या में लोग आंदोलन से जुड़े थे. इगर ऐसा होता तो आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन फिर भी पूरा श्रेय दोना होगा अरविंद और उनके सहयोगियों को जो अपने रास्ते पर चलते रहे और सफलता हासिल करके ही माने.

आम आदमी पार्टी की सफलता का श्रेय योगेंद्र यादव और इनकी टीम को भी देना होगा. मुझे अब भी लगता है कि इस पार्टी की सफलता में एक रणनीति ने भी काफी योगदान दिया है. लोगों के बीच सहज, सुलभ और चर्चा का कारण बनने की रणनीति. खुद ही सोचिए एक पार्टी जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी है उससे देश का हर आम (खासकर मध्यम और निम्न वर्गीय) आदमी खुद को जोड़ता है. कम से कम इसके नाम से, इस पार्टी के नाम ने ही खुद को देश के एक बड़े वर्ग की पार्टी साबित कर दिया. अब इसके संक्षिप्त नाम को देखिए – “आप” एक ऐसा नाम जो हर रोज एक दूसरे के लिए संबोधित किया जाता है. अब अगर कोई कहे कि मैं तो आप को जीतता हुआ देखना चाहता हूं तो इसके अर्थ में व्यक्ति के साथ-साथ पार्टी की जीत भी दिखाई देती है. चुनाव चिन्ह झाड़ू, एक ऐसी चीज जो हर घर में होती है. झाड़ू का उपयोग सफाई के लिए होता है और इन्होंने राजनीति की सफाई की बात हर जगह की भी. इसके अलावा टोपी जिस पर कई तरह के नारे लिखे होते थे ये भी तो आंदोलन से ली गई थी. बस "मैं अन्ना हूं" कि जगह "मैं हूं आम आदमी" ने ले ली थी. इसके अलावा प्रचार के नए तरीके और कई ऐसी बातें थीं जो अब तक भारतीय राजनीति में नहीं देखी गईं थीं. हालांकि ये बात भी सच है कि केवल प्रचार की रणनीति से चुनाव नहीं जीते जाते, सो चुनाव जीतने का श्रेय भी इनसे नहीं छीना जाना चाहिए. लेकिन मानना पड़ेगा अरविंद ने पूरे प्रचार के दौरान कभी नहीं कहा कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं. हर सवाल का एक ही जवाब, चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता हारेगी अगर हारी तो. एक बेहतरीन राजनैतिक जवाब.

अरविंद ने राजनीति में उन बातों को मुद्दों के रूप में पेश किया है जिन्हें शायद इससे पहले कोई भी मुद्दा नहीं मानता था. चाहे वो लाल बत्ती की बात हो, या राजनेताओं के वीआईपी कल्चर खत्म होने की बात. पहले ये मिसाल के रूप में बातें पेश की जाती थीं पर अब यही सच्चाई रहेगी. बिजली, सड़क और पानी तो हमेशा से लोगों के मुद्दे रहे हैं पर अरविंद ने एक ऐसे मुद्दे को लोगों के सामने उठाया जो लोगों के सामने तो हमेशा से ही था. ये था भ्रष्टाचार का मुद्दा. किस राजनैतिक दल ने सोचा होगा कि एक पार्टी जिसके पास ना तो वीआईपी नेता हैं और ना ही ढेर सारा फंड दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी. लेकिन ऐसा संभव हुआ तो उसके कई कारण हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो है बड़े राजनैतिक दलों की लोगों से दूरी. आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से लोगों से खुद को जोड़ा वो अन्य राजनैतिक दलों के लिए एक मिसाल है. सभी राजनैतिक दलों को अब लोगों के बीच इसी तरीके से या इससे बेहतर रूप से जाना होगा. राहुल गांधी ने ये बात स्वीकारी है, अन्य ने नहीं स्वीकारी पर मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ऐसा करेंगे जरूर. 

लेकिन सरकार में आने के बाद अरविंद के सामने कई चुनौतियां होंगी. इसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी राजनीति के इस कीचड़ में खुद को साफ रखना. अरविंद पहले ही कह चुके हैं कि अन्ना ने राजनीति को कीचड़ बताकर अरविंद को उसमें जाने से मना किया था. लेकिन अरविंद इसकी सफाई की बात कहकर इसमें उतरे हैं. सफाई अच्छी बात है लेकिन इस सफाई के लिए खुद पर कीचड़ लगाना बुद्धिमत्ता नहीं है. अरविंद की सरकार बने 10 दिन हुए हैं. 6 महीने तक सरकार गिरना संभव नहीं. लोकसभा चुनाव से पहले खुद को साबित करने के लिए 2 महिने हैं. 10 दिन में 10 बड़े फैसले या घोषणाएं तो कर ही चुके हैं. 

"आप" भी यहीं हैं और हम भी यहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या. फिलहाल तो लोकतंत्र में मेरा भरोसा बढ़ाने के लिए शुक्रिया अरविंद. शुक्रिया ये बताने के लिए कि विकल्प हो तो उस पर भरोसा करना चाहिए. विकल्प सही निकले ना निकले, पुराने ढर्रे जरूर बदलने लगते हैं.

मोदी का राजपथ

काफी दिनों के मोदी-मोदी नमो-नमो की चर्चा के बीच ये ब्लाग लिख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में काफी कुछ बदल गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) या एनडीए के स्वरुप में भी परिवर्तन हो गया है। लेकिन इसका असर क्या होगा ये बता पाना काफी मुश्किल है, जैसा कि राजनीति में कहा भी जाता है कि क्या होगा ये जानना बेहद मुश्किल होता है। भाजपा में मोदी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद आडवाणी हाशिए पर चले गए हैं ये बात साफ दिख रही है, खुद आडवाणी के इस्तीफे के कांड ने इस बात को सामने ला दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा या फायदा। इसका आंकलन हमें दो तरीके से करना चाहिए। पहला ये कि एक व्यक्ति के पार्टी में आगे बढ़ने और किसी के पीछे जाने से क्या असर होगा। मोदी के भाजपा में आगे आने से संगठनात्मक रुप से या पार्टी के वोटर पर इसका नकारात्मक असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बल्कि मुझे तो लगता है कि इससे पार्टी को युवा वोटरों का और साथ मिलेगा। 

आडवाणी निश्चित रूप से पार्टी का महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं पर वो मोदी से ज्यादा युवा वोटरों को अपनी तरफ कर पाते ऐसा मुझे नहीं लगता। नए वोटर जो 90-92 में जन्में हैं मतलब हाल में ही वोटर बने हैं वो न तो अयोध्या कांड और न ही राम मंदिर आंदोलन के बारे में ज्यादा जानते हैं और न ही इसमें उनकी दिलचस्पी है। उनके लिए आडवाणी हमेशा उस चेहरे की तरह रहे हैं जो पार्टी में नंबर दो पर आता है पर ताकत के तौर पर नहीं वरिष्ठता के तौर पर। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से नंबर एक पर रहे हैं। लेकिन इस वोटर ने भाजपा में सबसे ज्यादा ताकत के साथ अगर किसी नेता को उभरते हुए देखा है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। आज जिस तरीके से मोदी अपने को युवाओं के बीच प्रस्तुत करते हैं इससे वो युवाओं को खुद से जोड़ते हैं। मोदी का विरोध भी कई बार उनको बड़ा बना देता है। बार बार अगर कुछ सुनाई दे तो निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव छोड़ता है और मोदी के साथ भी यही हो रहा है। हां ये जरूर है कि आडवाणी के जाने से शायद पार्टी के पुराने वोटर पर कुछ असर पड़े लेकिन पुराना वोटर बहुत आसानी से बदलता नहीं है और वैसे भी आडवाणी अभी भी पार्टी में बने हुए हैं।

अब अगर बात की जाए कि मोदी का प्रभाव बढ़ने से एक सहयोगी पार्टी के रूप में भाजपा पर पड़ने वाले असर की। तो ये मोदी के बढ़ते कद का असर है कि जदयू जैसे सहयोगी ने राजग से खुद को अलग कर लिया है। मोदी की छवि की बात कर नीतीश ने अपनी पार्टी को गठबंधन से अलग कर लिया है पर वो भाजपा को राजनैतिक रूप से अछूत मान लें ये नहीं कहा जा सकता है। जदयू ने गठबंधन से अलग होते समय मोदी पर निशाना साधा पर भाजपा पर कोई तीखा प्रहार नहीं किया जो एक अलग संकेत भी देता है। संभव ये भी है कि कांग्रेस को दूर रखने के नाम पर कुछ शर्तों के साथ ये 2014 में भाजपा के साथ चुनाव के बाद गठबंधन कर लें। मोदी के आगे आने से भाजपा को बड़े सहयोगी मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर मोदी अपने प्रभाव से ज्यादा सीटें हासिल कर लेते हैं तो फिर कुछ ऐसी पार्टीयां भी हैं जो उनके साथ आ जाएं।

उत्तर भारत से बात शुरू की जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने बचे सहयोगी शिरोमणी अकाली दल के साथ ही मैदान में उतरेगी। कश्मीर उनके लिए बहुत मुश्किल है। हरियाणा में भी वो क्षेत्रीय दल को साथ लेना चाहेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जरूर वो अकेले मैदान में उतरेंगे। मध्य भारत भाजपा और मोदी दोनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये ही वो जगह होगी जहां ये सारे दांव और ताकत लगाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी ने चमत्कार कर दिया तब तो 33% मैदान पक्का। जीत ना भी सके तो अगर भाजपा को काफी सीटें मिली तो मुलायम सीबीआई के डर से इनके समर्थन दे सकते हैं। यही हाल बसपा का भी हो सकता है पर दोनों ही मामले चुनाव के बाद स्पष्ट होंगे। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ अब भाजपा के गढ़ बन चुके हैं और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के संगठन को देखकर नहीं लगता कि वो बाजी पलट सकते हैं। बिहार की स्थिती अब दिलचस्प होगी। झारखंड में भाजपा को मेहनत की जरूरत है।

पूर्व भारत की बात की जाए तो भाजपा को यहां जितना कुछ भी मिल जाए वो उनके लिए बोनस ही है। पार्टी पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में तो है ही नहीं पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन यहां ममता बैनर्जी के मोदी के साथ आने की उम्मीदें हैं, हालांकि ममता की राजनीति समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। उड़ीसा में भी नवीन पटनायक वापस भाजपा से जुड़ें ऐसी संभावना नहीं नजर आती। अब अगर पश्चिम भारत का रूख किया जाए तो यहां भाजपा और नरेंद्र मोदी का गढ़ गुजरात है। गुजरात से प्रधानमंत्री की बात यहां भाजपा को और फायदा पहुंचा सकती है। राजस्थान में भी मोदी को ताकत लगानी होगी, मोदी अगर अपनी ताकत सबसे ज्यादा कहीं लगा सकते हैं तो वो हिंदी भाषी प्रदेशों में ही लगा सकते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे मोदी का सहारा होंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को शायद अपने घोटालों का नुकसान हो जिससे भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को फायदा हो सकता है लेकिन इसके बीच कहीं ये फायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ले उड़े तो भी चिंता की बात नहीं, मोदी के सद्भावना उपवास में आकर राज ठाकरे ने मोदी से दूरी की आशंकाओं को दूर कर दिया है।

अब आता है दक्षिण भारत। भाजपा और मोदी यहां केवल चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। आंध्रप्रदेश में जनार्दन रेड्डी अगर साथ आ जा आएं तो कुछ मामला बन सकता है पर चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना का मामला, चिंरजीवी और पहले से मौजूद कांग्रेस के कारण यहां क्या खिचड़ी बनेगी ये कहा नहीं जा सकता। कर्नाटक में भाजपा दक्षिण भारत की अपनी पहली सरकार गवां चुकी है और इतनी जल्दी राज्य में वापसी करना संभव नहीं दिख रहा है। बात तमिलनाडू की करें तो जे जयललिता अगर मोदी के साथ आ जाएं तो काफी हद तक फायदा होगा, वैसे करुणनिधि भी अपने मंत्रियों को कांग्रेस शासन में जेल जाते हुए देखकर दुबारा उसके साथ मजबूती से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां भाजपा इनसे फायदा उठा सकती है। केरल में भाजपा के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुल मिलाकर मोदी की राह आसान नहीं है। भाजपा ने जदयू की कीमत पर उनको आगे किया है तो इसका कुछ तो मतलब है। वैसे भी भाजपा के लिए शायद इससे बेहतर अवसर ना आए, कांग्रेस ने इतने घोटालों से भाजपा को चुनावी मुद्दे यूं ही दे दिए हैं।

तो बस अब अगले एक साल तक राजनैतिक उठापटक देखिए और मजा लीजिए लोकतंत्र के ढेर सारे रंगो का। सारे दलों के रंग से रजनीति सराबोर है और एक साल तक रंगो का मिलना बिछड़ना चलता रहेगा। हाथ बांधे तमाशा मत देखिए, समझिए और समझा दीजिए की ये पब्लिक है ये सब जानती है।

इस आग की तपिश को महसूस कीजिए

दुर्ग में जे के लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में आग लगने की खबर जब मिली तो उस वक्त मैं इसे एक दुर्घटना के रूप में ही ले रहा था। लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीतता गया ये बात स्पष्ट होती गयी के ये केवल एक दुर्घटना नहीं है। इस आग को गांव वालों ने लगाया ये सुनकर हैरानी हुई, कारण भी अगले दिन के अखबारों में स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये किसी भी उद्योग के आग लगाने की पहली घटना थी। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं पर उनमें से किसी की भी परिणिती इस तरह की नहीं हुई है।

समय के साथ इस खबर पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। जिम्मेदारी तय की जाने लगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों पर अपना गुस्सा दिखाया। फैक्ट्री के प्रबंधन नें मजदूरों के खिलाफ शिकायत की, पुलिस ने भी पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल लिया। कार्रवायी शुरू हई और एक-एक करके आस-पास के गांव से मजदूरों को ढूंढ़ कर, पकड़ कर गिरफ्तारी शुरू हो गयी। गांव के गांव से लोग भाग कर जाने लगे और पुलिस से बचते रहे।

लेकिन खबर केवल इतनी नहीं है, ये हमारा स्वभाव होता है कि हम किसी घटना पर प्रतिक्रिया तो दे देते हैं पर घटना के कारणों को समझना नहीं चाहते हैं। इस फैकट्री में आग जरूर मजदूरों ने लगाई हो पर वास्तविकता में इस आग से सबसे ज्यादा झुलन भी उन्हे ही हुई है। फैक्ट्री में आग लगने के बाद आरोपी बने यही मजदूर, फैक्ट्री जलने के बाद इन्ही का चूल्हा जलना बंद हुआ। अब तो ये अपने ही गांव को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। वैसे ये हमेशा ही होता आया है कि कारण कुछ भी हो भुगतता हमेशा से गरीब किसान या मजदूर ही है।

जे के लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में लगी इस आग के पीछे के कारणों को समझना भी जरूरी है। शुरूआत से ही इस मामले में गलती रही है, कंपनी ने अपने फायदे के लिए नियम को ताक पर रखा और गांववालों से भी वादा खिलाफी की। कंपनी को फैक्ट्री बनाने के लिए जिस गांव (सेमरिया) में जमीन आबंटित की गई वहां जमीन के दाम ज्यादा होने के कारण कंपनी ने दूसरे गांव (मलपुरी) में जमीन ले ली। इसके बाद कंपनी ने मलपुरी गांव में जन सुनवाई भी नहीं की जिससे न तो ग्रामीणों की आपत्ति का पता चला न ही उनके सुझावों का।

अब अगर बात करें इस हादसे की तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये मजदूर इतने हिंसक कभी नहीं हो सकते अगर इन्हे बार-बार न सताया गया होता। फैक्ट्री लगी इनकी ज़मीन पर इस वादे के साथ कि परिवार से एक को नौकरी मिलेगी, पर हुआ क्या? नौकरी तो दिखाई नहीं दी केवल आश्वासन सुनाई दिए। सब्र की भी एक सीमा होती है, वो भी टूटी। नौकरी का वादा खोखला दिखाई देने लगा तो गांव वालों ने फैक्ट्री के सामने धरना दिया। अब गांधी के देश में गांधीवाद का रास्ता सफल कितना होता ये तो समझ नहीं आ रहा था। सब्र का बांध फिर टूटा और फिर जो हुआ उसका परिणाम था छत्तीसगढ़ का पहला हिंसक आंदोलन।

खैर कुल मिलाकर बात ये लगती है कि ये घटना एक त्वरित परिणाम नहीं है। एक कारण था जो ये सब घटा। अब वो कारण भड़काना रहा हो या फिर भड़कना पर जो भी हो ये एक हाथ की ताली नहीं है साहब। दूसरा हाथ शायद वो है जिससे सरकार अपना हाथ मिलाती है। बस मुझे तो एक बात समझ आ रही है कि पेट की आग बढ़ेगी तो ऐसी आग भड़केगी।

संदर्भ: द अटैक्स ऑफ 26/11

फिल्म द अटैक्स ऑफ 26/11 एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसे सब जानते हैं। 26/11 के हमले के उपर कई डाक्युमेंट्री बन चुकीं हैं। ऐसे में रामगोपाल वर्मा ने इस फिल्म को बनाकर क्या नया दिखाया है यही बात खास है। रामगोपाल वर्मा का ये कहना कि इस फिल्म में उन्होनें भावनाओं को दिखाने की कोशिश की है। ये बात फिल्म देखकर सही भी लगती है। द अटैक्स ऑफ 26/11 देखने के लिए दर्शक के मन में उस घटना को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। इस फिल्म में घटनाओं से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है ना ही उन्हें काल्पनिक बनाया गया है।

इस फिल्म की कहानी के बारे में छुपा कर रखने लायक कोई बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में दर्शक को पहले से पता है। लेकिन दर्शक इस घटना के फिल्मांकन को देखने की सोच से फिल्म के प्रति सोचता है। राम गोपाल वर्मा ने इस विषय का चुनाव करके एक समझदारी भरा काम किया है। फिल्म की शुरूआत होती है मुंबई के असिस्टेंट कमिश्नर की भूमिका निभा रहे नाना पाटेकर के दृश्य से। नाना पाटेकर इस फिल्म की जान हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से अजमल कसाब और उसके साथी मुंबई आकर आतंक का खेल खेलते हैं। पूरी फिल्म कसाब और उसके आतंक के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म के दूसरे भाग में जरूर नाना पाटेकर प्रभावी होते हैं।

फिल्म की खासियत की बात करें तो इसका संगीत और कैमरे का प्रयोग प्रभावी लगता है। कुछ दृश्यों में तो दर्शक झकझोर जाता है कि आतंक का ऐसा स्वरूप भी हो सकता है। स्टेशन पर चावल के साथ दाल के बजाए खून का मिलना हो या अस्पताल के बुजुर्ग को गोली मारना। ये दृश्य लोंगो को चोट करते हैं और उनकी संवेदना पर भी असर करते हैं। कसाब के पकड़े जाने के बाद नाना पाटेकर और उसका संवाद ज़बरदस्त है। जब नाना पाटेकर उसे एक कुत्ता कहता है तो दर्शकों की तालियां आती हैं जो दरअसल उस गुस्से के कारण हैं जो आतंक के कारण उपजा है। लेकिन नाना पाटेकर का प्रभाव अंत तक बना रहता है।

फिल्म के अंत में कसाब की फांसी भी दिखाई गई है पर उससे ज्यादा ताली पोस्टमार्टम रुम के दृश्य में आती हैं जहां कसाब बेबस और हारा हुआ नज़र आता है। कुल मिलाकर फिल्म में घटना के साथ-साथ उस समय की भावनाओं को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। घटना के प्रति उत्सुकता और भावनाओं के साथ उस हमले को फिर अनुभव करने के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है।

प्रकाश झा से बातचीत...

प्रकाश झा हिन्दी फिल्म उद्योग का जाना माना नाम है। फिल्म निर्देशक के रूप में प्रकाश झा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रकाश झा कि फिल्मों का विषय हमेशा से आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है। पिछले दिनों प्रकाश झा जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) आए थे वहीं उनसे बातचीत हुई।

प्र. फिल्में समाज को किस ओर ले जा रहीं हैं? और फिल्म बनाने का आपका उद्देश्य क्या है?

उ. फिल्में समाज को किसी ओर ले जाती हैं ऐसा मैं नहीं मानता। समय और सोसाइटी की प्रभाव फिल्मों पर पड़ता है। फिल्म केवल मनोरंजन का साधन है। आज सिनेमा में सबके लिए जगह है। शुद्ध मनोरंजन और उद्देश्यपरक फिल्मों दोनों के लिए जगह है।

      और फिल्म बनाने का मेरा उद्देश्य मेरे अंदर संचित ज्ञान को बताना है। यह मेरे लिए खुद को अभिव्यक्त करने का माध्यम है पर कमर्शियल सिनेमा होने के कारण कुछ समझौते किए जाते हैं।

प्र. आपकी फिल्मों में समस्याएं होती हैं पर समाधान नज़र नहीं आता?

उ. मैं भी एक आम आदमी के समान हूं जो चीज़ों को बता और दिखा सकता है पर समाधान नहीं बता सकता। समाधान इतने आसान होते तो शायद इन फिल्मों की आवश्यक्ता नहीं होती। समाधान इतने आसान नहीं हैं। फिल्में बनाकर मैं उत्तर खोजना दर्शकों पर छोड़ता हूं।

प्र. आपकी फिल्म के नायक भी कभी-कभी खलनायक नज़र आते हैं?

उ. मेरे विचार से नायक ही खलनायक होते हैं। उनके अंदर का खलनायक ही उन्हें नायक बनाता है।

प्र. “आरक्षण” और “चक्रव्यूह” जैसी फिल्मों भी आपने किसी का पक्ष नहीं लिया?

उ. मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर हूं। फिल्मों में मैं नहीं मेरे किरदार बोलते हैं। आप मेरे किरदारों को समझिए शायद आपको मेरा पक्ष समझ आ जाए।

प्र. आपकी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को उठाया जाता है। कोई खास वजह?

उ. मेरी फिल्मों में सामाजिक मुद्दे ना होकर सामाजिक आंदोलन होते हैं। मैं उसके प्रति चिंतित हूं जो कि समाज में हो रहा है। पर मुझे अपनी फिल्मों में दोनों पक्ष रखने पड़ते हैं।

प्र. “चक्रव्यूह” फिल्म के “मंहगाई” गाने पर हुए विवाद पर क्या कहना चाहेंगे?

उ. इस राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होकर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। सेंसर बोर्ड ने पहले तो उन शब्दों को हटाने के लिए कहा फिर बाद में पूरा गाना ही हटाने के लिए कहा। हालांकि बाद में इस विवाद को सुलझा लिया गया। लेकिन एक फिल्म मेकर के रूप में ऐसी बातें बड़ा परेशान करती हैं। अब देखिए ना मायावती जी ने बिना फिल्म देखे ही “आरक्षण” को बैन कर दिया था।

प्र. फिल्म बनाने के लिए क्या आधार रखते हैं?

उ. मेरी फिल्मों का आधार खबरें होती हैं। फिर उस पर पढ़ा जाता है, लोगों से मिलकर उस पर बात की जाती है। लेकिन सबसे ज्य़ादा ज़रूरी किसी आइडिया का क्लिक करना है। बाद में उस आइडिए पर रिसर्च होता है और तब फिल्म तैयार की जाती है।

प्र. आपने राजनीति में भी हाथ आज़माया है, आगे की क्या योजना है?

उ. अब मेरा राजनैतिक जीवन समाप्त हो गया है। लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) चुनना मेरी गलती थी। मैं कभी सांसद बनना चाहता था ताकि अपने क्षेत्र और आम जन की सेवा कर सकूं। मैं अब फिल्मों में ही खुश हूं।

आवाज़ इन्हें भी चाहिए.

रायपुर आने के साथ ही पहला काम  किया कि जिस शिक्षाकर्मी आन्दोलन के बारे में फेसबुक पर लिख रहा था उसका जायज़ा लेने का। तो चल पड़ा उस आन्दोलन की ओर। पक्का पत्रकार तो हूँ नहीं इसलिए एक पेन, नोटपेड और अपने मोबाइल के साथ पहुँच गया वहां। बहुत देर तक सप्रे शाला मैदान में घूमता रहा। यही वो जगह है जहाँ इन आन्दोलन कर्मियों को शासन ने जगह दी है। अच्छा लगा ये देखकर कि हमारे यहाँ आन्दोलन को जगह तो दी जाती है। काफी देर तक घूमते रहा, भाषण सुनता रहा, नारों को सुनता रहा। फिर निकाला अपना मोबाइल और लगा फोटो खींचने। कुछ देर तक यही क्रम चलता रहा। पर जब अपनी नोटपेड पर घटनाओं को नोट करना शुरू किया तो कुछ लोगों का ध्यान गया। लोग मेरे पास आ गए और पूछने लगे की भैया कहाँ से हो। जब बताया की पत्रकारिता की पढ़ाई करता हूँ दिल्ली में तब उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। आन्दोलन के अगुवाओं को बुलाया गया। बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने बताया की राज्य सरकार ने उनसे वादा किया था कि उन्हें 6वां वेतनमान मिलेगा और उनका संविलियन किया जायेगा। पर सरकार अब इससे पीछे हट रही है। पूरे राज्य के 1.86 लाख शिक्षाकर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। सारे शिक्षाकर्मी धरना स्थल पर जमे हुए हैं। ना धूप की परवाह ना ठण्ड का डर है। केवल अपनी मांगो को मनवाना एकमात्र लक्ष्य है। अब तो उन्होंने टेन्ट लगवा लिया है। जो देखा वही बता रहा हूँ। आप भी देखें कि कैसे ये सब जमे हुए हैं।

बहुत देर तक इनके साथ घूमता रहा। और ये सब भी इस उम्मीद में मुझसे बात करते रहे जैसे मैं इस खबर को किसी बड़े चैनल पर चलवा दूंगा। ये सब मुझसे जो भी बात करते थे अंत में ये जरुर पूछते थे कि ऐसा क्या करें कि राष्ट्रीय चैनल भी इनको कवरेज दें। यहाँ मैं निरुत्तर हो जाता था। सोशल मीडिया के बारे में जितना सुना था वो दिल्ली में ही सुना था। पर इनको क्या बोलता कि ब्लॉग पर लिख दूंगा? या फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। इतने में कुछ मीडिया के मित्र आ गए। पुराना परिचय है तो बातचीत शुरू। उन्होंने बताया कि चुनाव के समय सरकार ने वादा किया था, और अब चुनाव से पहले ये आन्दोलन कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीती हो या इनकी मांग पर इतना तो पक्का है के इनकी हिम्मत बहुत है। रोज़ ट्रेन से रायपुर आते हैं और शाम को चले जाते हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। अब देखिये कि इन बच्चों को लोकतंत्र की वास्तविक शिक्षा मिल रही है। क्या पता इनमें से कौन अभिमन्यु की तरह सब सीख रहा हो। विरोध के तरीके भी ऐसे अपनाये जा रहे हैं कि लोगों को आकर्षित किया जा सके। आखिर जो दिखेगा वही तो बिकेगा। लोग नाच गाकर विरोध कर रहे हैं।

विरोध का ये तरीका शायद अजीब लगे पर किया भी क्या जा सकता है। संकल्प लिया है की इस बार वोट जरुर डालेंगे। (निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो इनकी मांगों को नहीं मानेगा।) ये आन्दोलन कर्मी दिनभर यहीं रहते हैं। प्रदर्शन करते हैं। नाचते हैं। गाते हैं। पूछने पर बताते हैं कि अब यही तरीका बचा है। नंगाड़े बजाकर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया है। (कुम्भकर्ण को भी इसी तरीके से उठाया जाता था।) लेकिन अभी तक सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार मस्त है। राष्ट्रीय मीडिया दिल्ली के आन्दोलन को कवर करने में लगा हुआ है। फेसबुक पर ये लोग हैं नहीं। और क्षेत्रीय मीडिया अपने बुलेटिन में 1-2 शॉट दिखाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। तो क्या करें आन्दोलन तो जारी रखना ही है। कईयों की उम्मीद बंधी है इससे। ये नाचते हैं इस सरकार के खिलाफ जो इन्हें अपनी धुनों पर नचाती है। कभी चुनाव में तो कभी जन-गड़ना में। इनके चेहरे की हंसी देखिये। लोकतंत्र पर हंसी लगती है। आज शिक्षक किस भूमिका में है देखना चाहेंगे तो देखिये-

हाथ में भारत का झंडा अभी भी लोकतंत्र पर इनके विश्वास को दिखाता है। पुरे शरीर पर नारे लिखे कपड़े पहने हैं। शायद किसी जोकर की भांति लग रहे हों। पर जब व्यवस्था इनसे मजाक करे तो मजाकिया तो दिखना ही पड़ता है। पीछे अपने संगठन का बैनर लगा रखा है। "शिक्षक संघर्ष समिति। विकास खण्ड - कसडोल". इससे पता चला कि राज्य के सारे शिक्षाकर्मी संघ ने एक मंच तले ये आन्दोलन किया है। जरा इनके कपड़ों पर लिखी बातों को बताऊँ- "आमरण अनशन", "भूख की जंग में, हम सब संग में", "संविलियन और 6वां वेतनमान" और "शिक्षाकर्मी एकता जिंदाबाद" जैसे नारे लिखकर ये अपने साथियों को भी उत्साहित कर रहे हैं। और घूमा तो पाया कि यहाँ तो एक अलग ही दुनिया बस रही है। ये आन्दोलनकारी रोज़ के अख़बारों की तुलना कर रहे हैं कि किसने इनके आन्दोलन को कितनी कवरेज दी। कम कवरेज देखकर गुस्सा भी करते है, और कोसते भी हैं। इस बीच मंच से भजन गाने की आवाज़ आती है। ध्यान से सुनिए तो पता चलता है कि धुन भजन की है बोल बदल दिए गए हैं। इसी तरीके से फ़िल्मी गानों का रूपांतरण हुआ है। ऐसे भजन और गाने सुनकर अख़बार से ध्यान हटता है और तालियों से साथ दिया जाता है। एक से एक कवि बैठे हैं यहाँ तो। इनके टेन्ट में बैठा था तो पता चला कि नगर निगम ने अस्थाई शौचालय भी बना दिया है। तभी एक जनाब बोल पड़े कि विपक्षी पार्टी निगम में है इस कारण समर्थन कर रही है। टेन्ट में आन्दोलनकारियों के कपड़े सूख रहे थे। अब यही बसेरा है इनका। जब तक मांग पूरी ना हो जाये। 

इतना सब अनुभव करके जब चलने का सोचा तो इनसे विदा लेने गया। इन्होंने कहा कि एक चाय तो पीते जाइये। मना किया तो कहा कि "शिक्षाकर्मी हैं सर कुछ खिला नहीं सकते पर चाय पिला सकते है। बढ़िया चाय पिलायेंगे अदरक वाली।" फिर मना नहीं कर पाया। चाय पीने चले तो देखा कि यहाँ तो पूरा बाजार सजा हुआ है। इस आन्दोलन से भी कईयों की रोजी रोटी चल रही है। सब्जी के ठेले लगे हैं। कपड़े भी बिक रहे हैं। चलती फिरती सोडा की दुकानें लगी हैं। चाय समोसे वाले भी अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं। सिगरेट वाले तो घूम घूम कर अपना सामान बेच रहे हैं। और हाँ पानी का तो सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ तक की पानी वालों ने तो अपनी ब्रांडिंग भी कर दी है। पर एक बात जो अंत में बताना चाहता हूँ वो ये कि यह चाय भी एक कारण से पिलाई गई थी। जब तक चाय ख़त्म नहीं हुई यही चिंता होती रही कि कैसे इस आन्दोलन को आवाज़ मिले। कभी कभी ये शंका भी उत्पन्न होती थी के कहीं दिल्ली से सबक लेकर सरकार इन्हें भी ना कुचल दे। गिरफ़्तारी का डर भी बना हुआ है। पर जोश में कोई कमी नहीं है। सबकी आँखों में उम्मीद है के जल्द कुछ अच्छा होगा। चाय खत्म हो गई। इस बात के साथ विदा हुआ कि "देखिएगा सर अगर कुछ हो पाए तो।" मैने कहा चिंता ना करें जल्द ही अच्छा होगा। तब तो सर खूब फटाके फोड़ेंगे और आपको जरुर याद करेंगे। 

तो इन सबको ध्यान में रखकर में भी अपने कर्तव्य की इतिश्री ही कर रहा हूँ। ब्लॉग पर घटना को बता दिया। और फेसबुक पर शेयर कर दूँगा। अगर आपमें से किसी को सही लगे तो सोशल मीडिया की ताकत दिखा दीजिये।

ये रास्ता हमारा है...

"तुम अभी भी गुलाम हो" ये शब्द मेरे कानों में डालने वाला कोई और नहीं इस स्वतंत्र भारत का एक पुलिस वाला था । चीन के रक्षा मंत्री के भारत दौरे पर उनका क़ुतुब मीनार जाने का कार्यक्रम भी शामिल था और उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी थी दिल्ली पुलिस । 5 सितम्बर की  सुबह जब मैं अपने संस्थान जाने के लिए निकला तो सड़क पर पुलिस की भीड़ देखकर सोचा के शायद कोई दुर्घटना हो गई है पर दूर - दूर तक सिर्फ पुलिस वालों को देखकर लगा के किसी बड़े मंत्री का आगमन हो रहा है । मेरा ये अनुमान सच भी हुआ जब ज्ञात हुआ के चीन के रक्षा मंत्री इस मार्ग से जाने वाले हैं ।

खैर अब बात करूँ उस घटना की जिसके कारण मैं यह लेख लिख रहा हूँ । चीन के रक्षा मंत्री की सुरक्षा में लगी दिल्ली पुलिस सुबह से ही रोड पर यातायात को सुगम ( और शायद आम जन के लिय दुर्गम ) बनाने में जुटी हुई थी । सड़क के दोनों ओर तैनात पुलिस वाले हर आने जाने वाले वाहनों को रोक रहे थे, पैदल चल रहे लोगों को भाग कर जाने को कहा जा रहा था और बेचारे ठेले और गुमटियों वालों की तो शामत ही आ गई थी । एकाएक मेरे सामने चल रहे एक छात्र को पुलिस वाले ने भागकर जाने को कहा , लड़का तेज़ चलकर जा ही रहा था के पुलिस वाला उसे भद्दी गलियां देते हुए मारने लगा । कुछ समझ नहीं आया के उसका कसूर क्या था।

इस बीच चीनी रक्षा मंत्री का काफिला वहां से गुज़र गया , एक मिनट के इस कार्यक्रम के लिए अनेक लोग परेशान हुए । उस लड़के को रोक कर उसका नाम पता नोट किया गया । जब मुझे लगा के ये गलत हो रहा है तो मैंने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की । प्रारंभ में मुझे भी डराया गया पर कुछ झूठ और कुछ सच बोल कर में उनसे बात करने में सफल रहा। पूरी बातचीत में उन्होंने मुझे सुरक्षा व्यवस्था की दुहाई देकर अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश की । पर इस बीच एक पुलिस हवलदार ने धीरे से कहा की आप कहाँ फस रहे हो हम तो अभी भी गुलाम हैं । मैं ये सुनकर अचंभित रह गया के कैसे एक पुलिस वाला ये सब बोल सकता है । पर ये इस स्वतंत्र राष्ट्र की सच्चाई है जहाँ ये देश अभी भी चंद पूँजीपतियों के हाथों में है, जहाँ ये देश उन लोगों के हाथों में है जिनके लिए लोग कुछ भी नहीं हैं।

अब आप सोच रहे होंगे की इन सारी बातों को अब लिखने का क्या फायदा। पर चूँकि कुछ दिन पहले ही हमने चीन से हार की यादों को फिर से ताज़ा किया और उसी क्रम में मुझे ये वाकया याद आ गया। इसलिए भी आपसे साझा कर रहा हूँ ताकि आप खुद सोच सकें के हमारा देश आखिर कौन चला रहा है। हमेशा ऐसी घटनाओं का शिकार हम ही क्यों बनें? क्यों इस देश की पुलिस जो कि हमारी रक्षक है, हमारी कम और इन तथाकथित विशिष्ट जनों की ज्यादा रक्षक दिखाई पड़ती है। कई सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं देता।

शायद उस पुलिस वाले ने सच ही कहा कि हम अभी भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं इन व्यवस्थाओं के जो हमको ही परेशान करती हैं। हम गुलाम हैं उन लोगों के जो किसी ना किसी तरह इस देश की कमान सम्हाले हैं। हम गुलाम हैं अपने उस वास्तव में उन लोगों के जो हम पर राज करते हैं और गलती से हम भी इन्हें राजा बनाते हैं।

सोचिए कि कैसे इस स्थिति को बदलना है। सोच लें तो कुछ करिएगा भी वरना आप भी उन लोगों में ना गिने जाएँ जो केवल सोच सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद में अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ कि अब किसी और देश के "विशिष्ट" लोगों के लिए हमको हटाया नहीं जायगा। महोदय ये हमारा रास्ता है आपको भी चलने देंगे पर खुद को दबाकर नहीं।

- उत्कर्ष चतुर्वेदी।  

अब किस रस्ते जाऊं ?

गुवाहाटी में जो कुछ भी हुआ वो एक शर्मनाक सच है आज का , हम चाहें जैसी भी बातें बना लें हम इस बात से नहीं मुकर सकते कि आज भी हम इस समाज में रहने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण नहीं कर पाए हैं । मेरा इस बात को लिखने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं फिर से उस घटना के प्रति आप लोगों कि जिज्ञासा बढाकर आपको प्रेरित करूं कि आप इसके विडिओ देखें और फिर उस भीड़ का हिस्सा बने जो घटना को देखती है अपने मन में अपराधियों को कोसती है और फिर चैनल बदलकर बैठ जाती है ।

मैं तो सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम या हमारी ही चुनी हुई इन सरकारों को ऐसे कितने और घटनाओं की आवश्यकता है जब वे इसने सबक लेकर प्रयास करें एक ऐसे वातावरण के निर्माण का जहाँ महिलाएं , बच्चे और बुज़ुर्ग सब निश्चिन्त होकर रह सकें । इस निश्चिंतता की प्रतीक्षा में और कितनी ही बेटिओं को इस तरह की घटना का सामना करना पड़ेगा ? कैसी व्यवस्था में रह रहें हैं हम ? जहाँ पुलिस को सूचित करने के स्थान पर लोग घटना के विडियो का निर्माण करते हैं । लोग तो भूल गए पर वो लड़की याद दिलाती रही के उनके घर में भी कोई बहन है, कोई माँ है, कोई पत्नी है । फिर भी उन पर कोई असर नहीं पढ़ा ।

बचपन में मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि बेटा उन रास्तों से मत जाना जहाँ लोग आते - जाते ना हों । पर यहाँ क्या हुआ वो लड़की तो बीच सड़क पर जहाँ लोगों की भरमार थी वहीँ निर्ममता का शिकार हुई । तो अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ से ? घटना राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट हुई, लगा के अब कुछ अलग होगा और हुआ भी बिलकुल अलग , पहले तो उस लड़की का नाम सार्वजानिक कर दिया गया और फिर उसकी तस्वीरें भी । इस बात के दोषियों को क्या सजा मिली मात्र जाँच आयोग से अलग कर दिया गया। ऊपर से पुलिस का इस घटना पर बयान ऐसा के जैसे मीडिया ने एक मामूली सी घटना का राष्ट्रीयकरण कर दिया हो ।

यदि इस घटना पर श्री कृष्ण जी से पूछा जाता तो वे भी कह देते कि लाज तो मैं बचा लेता वो चीर हरण भी नहीं होता पर इस यू ट्यूब को कैसे रोकता जहाँ ये बार बार हो रहा है । उन वक्तव्यों को कैसे रोकूँ जो बार बार तीर के सामान चुभते हैं । आज इस पर सरकार क्या कर रही से ज्यादा चिंता राजनैतिक दलों के बयान की और यू ट्यूब पर देखी जानी वाली संख्या की है । हम ये अलाप रोज़ सुनते हैं, पर हम जो सुनना चाहते हैं वो ही नहीं सुन पाते कि दोषियों की गिरफ्तारी हुई, हम नहीं सुन पाते कि उन्हें सज़ा हुई और हम कभी नहीं सुन पाते के उन्होंने सज़ा पूरी भी की हो 

खैर ये सिर्फ़ न्याय व्यवस्था का प्रश्न नहीं बल्कि हमारे समाज की व्यवस्था का भी है कि हम कब सीखेंगे के हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी जीना सीखना होगा । अपनों से तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे । देखिये कब वो दिन आता है जब किसी बच्चे को उसकी माँ इसलिए ना टोके कि वो किस तरह के रास्ते से होकर जा रहा है । 

इसी आशा और विश्वास के साथ सुझावों की प्रतीक्षा में ।

- उत्कर्ष चतुर्वेदी ।

सत्यमेव जयते ?

टी. वी. पर आमिर खान के नए टी. वी. शो का विज्ञापन देखा... शो का नाम रखा गया है सत्यमेव जयते। 

पर क्या वास्तव में सत्यमेव जयते हो रहा है? सत्यमेव जयते का अर्थ है - सत्य की विजय ।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की इतनी आज़ादी मिली हुई है के लोग इस देश के सेनाध्यक्ष को भी रिश्वत देने की बात कह दे रहे हैं , पर क्या यहाँ भी सत्यमेव जयते है? क्या रिश्वत देने वालो का सच सामने आया? क्या सेनाध्यक्ष की बातो या शिकायतों को बिना किसी राजनेतिक सोच के देखा या जांचा गया? उल्टा सेना के दिल्ली कूच और सेनाध्यक्ष को पद से हटाने की बात सामने आने लगी। पर क्या ये बाते इस पुरे मामले का सच थी? तो सच की विजय कहा हुई?

इन कुछ दिनों में देश में कोल घोटाले की हवा फैली हुई है... मेरे राज्य में भी ये बाते सर उठा रही है...

2 जी घोटाले के इतने बड़े हंगामे के बाद अब भी उसकी स्तिथि साफ नहीं हो पायी है...

कॉमन्वेल्थ खेलो में हुए घोटाले के बाद भी सुरेश कलमाड़ी जी के चेहरे की मुस्कान कायम  है...

क्या यहाँ हुआ सत्यमेव जयते? क्या इन सब घोटालो का सच सामने आया?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी साहब भारत में अपनी निजी यात्रा पर आते हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं। पर क्या उनकी इस यात्रा के बाद भारत - पाकिस्तान के बीच जो व्यापारिक सम्बन्ध सुधरे हैं ठीक इसी तरह का सुधार  मुंबई हमलो की जाँच के बारे में नहीं होना चाहिये?

क्या इन  हमलो के असली गुनाहगारों का और बाकी ऐसी वारदातों में लिप्त लोगो का सच सामने नहीं आना चाहिये?

साथियों सवाल कई सारे हैं जिनके पीछे के सत्य की हम सबको प्रतीक्षा है, और ये उम्मीद भी है की ये सच बहुत जल्द और बिलकुल वास्तविक रूप में हमारे सामने होगा। ये उम्मीद और ये सहनशीलता ही हमारे अभी तक मजबूत रहने का राज़  है वर्ना इतने सारे घावों से तो अबी तक  हम टूट चुके होते...

चलिये इस शो के जरीये  ही हमें याद तो आया की हमारी इस संस्कृति का सूत्र वाक्य क्या है...

हम अभी भी सत्य की विजय की उम्मीद लगा कर बैठे हैं...

मानता हु के कुछ समय लगेगा पर हम सब पुरे विश्वास से फिर एक साथ कह सकेंगे - सत्यमेव जयते ।

इसी आशा और विश्वास के साथ फिर आप सभी के सुझावों की प्रतीक्षा में,

- उत्कर्ष चतुर्वेदी  

ज़रा याद इन्हें भी कर लें...

23 मार्च 1931 वह दिन जब भारत गुलामी की ज़ंजीर में जकड़ा हुआ आजाद होने के लिए बेचैन था और इसी आज़ादी के लडाको को अंग्रेज़ सजा दे रहे थे । भगत सिंह , सुखदेव और राजगुरु ने इस देश के लिये अपना सर्वस्व  समर्पित कर दिया । पर क्या वाकयी हमको इनकी और इन जैसे अनेको की इस क़ुरबानी की कोई इज्ज़त भी है ? शायद नहीं वरना आज ये सिर्फ कुछ किताबो, सडको के नामो और चंद फिल्मो में सीमित ना रहकर हम सभी के विचारो में, व्यवहार में और जीवन में भी दिखलाई पड़ते ।

23 मार्च हर साल आता है और सरकारी कार्यक्रमों में सीमित रहकर हमारे लिये सिर्फ एक सामान्य दिन बन जाता है जब हम अपने सारे कम रोज़ की तरह करते है । आप सभी से मेरा सिर्फ एक सवाल है की अगर आपके घर में किसी को आने में कुछ देर हो जाए तो आपके मन में कैसे विचार आते है ? चिंता होती है ना ? तो फिर आपको तब चिंता क्यों नहीं हो रही जब जिन उद्देश्यों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उन उद्देश्यों को आने में इतनी देर हो गई के अब तो हम उनको भूलते ही जा रहे हैं ।

भगत सिंह ने कहा था की आज़ादी का मतलब सिर्फ यूनियन जैक ( ब्रिटिश ध्वज ) के स्थान पर तिरंगे से न होकर पूरी व्यवस्था में परिवर्तन से होना चाहिए । आज हमारे लिये विकास का तात्पर्य क्या है ? क्या ऊँची - ऊँची  इमारतें, चमचमाती सड़के, फास्ट - फ़ूड केन्द्रों की श्रृंखला विकास का पर्याय है ? या फिर देश के आखिरी कोने में बसे किसी गरीब के सर पर छत , किसी भूखे के पास रोटी, और किसी लाचार की आँखों में चमक विकास है ? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ ।

ये मेरा पहला ब्लॉग पोस्ट है; भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रधांजलि देने का विचार आया और ये पोस्ट किया हूँ । समस्या यही है के केवल विचार आते हैं आज शब्दों में बदलने का प्रयास किया और आप सभी से उम्मीद की क्रिकेट, फिल्म और वाहनों की इस भीड़ में ज़रा याद इन्हें भी कर लें...

आप सभी के कमेंट्स और सुझावों की प्रतीक्षा मैं...

उत्कर्ष चतुर्वेदी...